सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

आजकल के कठिनाई भरे समय में, अस्थाई कर्मचारियों का दर्द समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई अस्थाई कर्मचारियों काफी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जा रहा है, बता दे कि कहीं अस्थाई कर्मचारी तो ऐसे हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अस्थाई कर्मचारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, ताकि शिवराज सरकार उनकी मांगों को लेकर अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जारी करें।

शिवराज सरकार के नई नीतियों और आचार संहिता के प्रावधानों के साथ, कर्मचारियों ने अपनी स्थायिता के लिए आवाज बुलंद किया है। कर्मचारी संगठन ने एकजुट होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अपनी स्थाई होने की मांग की है, उन्हें डर है कि सितंबर या अक्टूबर माह 2023 के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग गई तो हमारी मांगो का निराकरण करने वाला कोई नहीं होगा, लगभग 2 माह के अंदर भोपाल सहित कई शहरों में सरकारी कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

अस्थाई कर्मचारियों की समस्या

शिवराज सरकार के निर्णयों ने कई अस्थाई कर्मचारियों को प्रभावित किया है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों की स्थायिता को खतरे में डाल सकता है, जो अपने रोजगार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि सरकार के निर्णय उनके आचार संहिता के उल्लंघन का डर बढ़ा देते हैं, जिससे उनके रोजगार की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन कई कर्मचारी इस बात को लेकर काफी परेशान है कि वह काफी सालों से अस्थाई रूप से सेवा में कार्यरत हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि यदि हमें नियमित कर दिया जाता है तो हमें एक सरकारी कर्मचारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा, और क्यों ना हो हमने अस्थाई कर्मचारी के तौर पर विभाग को काफी समय दिया है। सीएम हाऊस में कर्मचारी संगठनों से बात को लेकर सीएम काफी गंभीर हैं, और वे सितंबर के बाद अस्थाई कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देना चाहते हैं।

अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में नीमच जिले के नगर पालिका, नगर परिषद में काम करने वाले अस्थाई दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां उन्होंने सभी अस्थाई दैनिक भोगी कर्मचारियों को स्थाई किए जाने को लेकर बात की है। कई कर्मचारी जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्हें परमानेंट होने का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को जल्द से जल्द नियमित किया जाए।

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