Bank Privatization: नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है हाल ही सरकार ने Privatization के बारे में ज़िक्र किया था कि सरकार देश के अधिकतर सेक्टर में Privatization लाने के ऊपर काम कर रही है जिससे भारत देश में कार्यक्षमता और दक्षता में सुधार आ सके। सरकार धीरे धीरे कर बहुत सी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर चुकी है और एक बार फिर सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है।
हाल ही में अपना कल की टीम को पता चला है कि भारत सरकार बहुत जल्द बैंकों का Privatization करने की सोच रही है जी हाँ दोस्तों अगर ऐसा होता है तो सरकार का यह बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि बैंक ही ऐसी जगह है जहाँ पर आम आदमी की सारी जमा पूँजी होती है और आम आदमी को सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पर होता है ऐसे में सरकारी बैंक प्राइवेट होते हैं तो इससे लोगों का क्या रिएक्शन होगा यह देखना बहुत दिलचस्प होगा।
क्या आपको पता है कि सरकार ने अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों का मर्जर निर्णय लिया था। उसके बाद से देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गयी है। वैसे सरकार ने अभी इन बैंकों निजीकरण को लेकर कोई भी बात नहीं कही है इसलिए ये सभी बैंक को निजीकरण के दायरे में नहीं रखा जायगा।
SBI को छोड़कर ये सभी बैंक हो जाएंगे प्राइवेट
जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि सरकार स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को छोड़कर बाकि अन्य बैंक को प्राइवेट कर सकती है यह बात भारत के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय देते हुए कहा है। नीति आयोग ने इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश के 6 सरकारी बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा।
ये है बैंको की लिस्ट जिन्हें प्राइवेट नहीं किया जायगा
सरकार का कहना है कि जो भी सरकारी बैंक कंसोलिडेशन का हिस्सा रहे हैं उन सभी बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाए इस पर नीति आयोग द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा SBI, Indian Bank, Union Bank, Bank Of Baroda, Canara Bank इन बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी निर्देश जारी नहीं किया गया है जैसे ही सरकार इस पर निर्देश जारी करती है हम आप तक उसे पंहुचाते रहेंगे।
दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में यह ऐलान कर दिया था कि IDBI Bank को जल्द ही प्राइवेट किया जाएगा जिसके चलते सरकार इन बैंक में अपने हिस्से को बेचना चाहती है लेकिन सरकारी कर्मचारी लगातार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बैंक के साथ साथ सभी कर्मचारी भी सरकारी से प्राइवेट हो जायेंगे।
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सरकार फैसले के बारे में आपका क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइये। उम्मीद है आपको यह पोस्ट पसंद आया होगा इसी तरह कीख़बरों के लिए आप हमे वाहट्सएप्प में जरूर ज्वाइन करें।
