मध्यप्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके चलते पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस बीच आपके लिए यह खबर बहुत दुख भरी हो सकती है क्योंकि प्रदेश में विधान सभा चुनाव के बाद आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद प्रदेश में चलित लाडली बहना योजना सहीत अन्य काई योजनाओं को बंद कर दिया जा सकता है।
आपको तो इस बात की जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक योजनाओं का आरंभ किया था जो गरीब मजदूरों से लेकर महिलाएं तथा युवा वर्ग के लिए एक वरदान साबित हुई है। इन योजनाओं के चलते प्रदेश के गरीब बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है जिनमें महिलाओं के हित के लिए चलाई गई लाडली बहना योजना एक महत्वकांशी योजना है, जिसके तहत प्रदेश की लाभार्थी बहनों को हर माह 1250 की राशि प्रदान की जाती है साथ ही देश के युवाओं के लिए रोजगार योजना “सीखो कमाओ” के तथा उनको आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प उठाए।
ऐसी काई योजना है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई है लेकिन आपको बता दें कि इन योजनाओं का भविष्य विधान सभा चुनाव पर निर्भर है। यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है तभी इनमें योजनाओं का भविष्य संभव है और अगर नहीं तो हो सकता है आपको ऐसी अनेक योजनाओं से हाथ धोना पड़े।
क्या आचार संहिता के बाद भी मिलेगा योजना का लाभ
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आचार संहिता लगी हुई है जो चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही खत्म होगी पर क्या आपको पता है प्रदेश में आचार संहिता खत्म होने के बाद भी आपको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, अब वह योजनाएं कौन सी होंगी आइए आपको बताते हैं:-
- लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है जिसकी तहत प्रदेश की महिलाओं को ₹1000 की राशि हर माह प्रदान की जाती है जो कि अब बढ़कर ₹1250 हो चुकी है साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि यह राशि बढ़कर ₹3000 तक पहुंच जाएगी।
- लाडली बहना आवास योजना
लाडली बहना आवास योजना के तहत पंजीकृत महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए सूची जारी कर दी गई। सीएम शिवराज सिंह द्वारा इस योजना को आराम देने का उदेश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान या छत नहीं है उनको रहने के लिए आवास उपलब्ध कराना है।
- सीखो कमाओ योजना
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको एक सुनहरा भविष्य प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीख कमाओ योजना का आरंभ किया जिसे तहत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 8000 से 10000 रुपये हर माह दिया जाता है।
क्या विधानसभा चुनाव के बाद भी मिलेगा योजनाओं का लाभ
मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव के बाद यदि वर्तमान सरकार आती है तो योजनाओं को जारी रखा जा सकता है पर यदि प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं बनकर कोई और सरकार बनती है तो ये योजनाएं आगे संभव नहीं उस स्थिति में नई सरकार अपनी घोषित योजना को आरंभ करेगी।
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