मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर राज्य के युवाओं और किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला राज्य के बिजली विभाग में 49,263 नए पद और 35 लाख किसानों के कर्ज माफी योजना को लेकर किया गया। इस फैसले से एक तरफ जहां युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे, वहीं दूसरी तरफ लाखों किसान कर्ज के बोझ से मुक्त होंगे। आइए जानते हैं इस फैसले से किसे क्या फायदा होगा और कब से लागू होगी योजना।
बिजली वितरण कंपनियों में 49 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती
मध्य प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इन पदों के बनने से बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा और स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे कामकाज में रुकावट आती रही है।
कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि इन पदों के सृजन से न केवल बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेशसरकार का मानना है कि बिजली व्यवस्था में सुधार से गांवों और शहरों में बिजली कटौती की समस्या को भी कम किया जा सकेगा। नई भर्ती से तकनीकी कर्मचारियों की कमी दूर होगी और लाइन लॉस को भी कम किया जा सकेगा।
35 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट में किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना (OTS Scheme) को भी हरी झंडी दी गई है। इस योजना के तहत राज्य के करीब 35 लाख किसानों के 84.17 करोड़ रुपये के ब्याज और दंड राशि को सरकार माफ करेगी। किसानों को सिर्फ अपनी मूल राशि चुकानी होगी।
राज्य सरकार ने किसानों को यह सुविधा दी है कि वे मार्च 2026 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी बकाया मूल राशि किश्तों में चुका सकते हैं। इसके बाद उनका नाम कर्जदारों की सूची से हट जाएगा और वे फिर से नए कृषि ऋण के लिए पात्र हो जाएंगे।
इस योजना से किसानों को खेती-किसानी में नई ताकत मिलेगी और वे बिना पुराने कर्ज के बोझ के अपनी फसल के लिए नया ऋण ले सकेंगे। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
मध्य प्रदेश सरकार के अन्य बड़े फैसले
मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं जिसमे राजधानी भोपाल के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी का पुनर्विकास PPP मोड में किया जाएगा। इसके लिए सरकार डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल पर काम करेगी। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिला और बाल विकास विभाग के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इससे बच्चों और महिलाओं को पोषण और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मूंग उपार्जन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र को 8 लाख मीट्रिक टन उपार्जन के लिए आवेदन भी भेजा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देंगे। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक, लुधियाना से भी 15,606 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिले हैं।
लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त भी इसी महीने
सरकार ने यह भी ऐलान किया कि लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त भी इसी महीने जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री उज्जैन से बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इस योजना से लाखों महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
युवाओं और किसानों के लिए राहत की सौगात
मध्यप्रदेश सरकार के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार युवाओं और किसानों के हित में बड़े कदम उठा रही है। एक तरफ जहां युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा, वहीं किसानों को कर्ज के जाल से छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में बिजली वितरण प्रणाली भी और मजबूत होगी, जिससे गांवों और शहरों में निर्बाध बिजली आपूर्ति संभव होगी।
अगर आप भी मध्यप्रदेश बिजली विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें और समय रहते आवेदन जरूर करें। साथ ही किसान भाई भी OTS योजना की जानकारी अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से जरूर लें।
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