मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगातें देते हुए कल जबलपुर से दो ऐतिहासिक घोषणाएं कीं, जो राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने वाली हैं। पहला एलान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंडियों में प्राकृतिक खेती से उत्पन्न फसलों की बिक्री के लिए अलग से व्यवस्था की करना और दूसरा राज्य सरकार किसानों से गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा नया मंच
जबलपुर में आयोजित ‘एक चौपाल प्राकृतिक खेती के नाम’ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव जी ने प्राकृतिक खेती को समर्पित किसानों के हित में मंडियों में विशेष व्यवस्था करने की घोषणा की। उन्होंने कृषि मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस योजनाएं बनाएं और उन्हें जल्द लागू किया जाए।
सीएम मोहन यादव जी ने कहा, मैंने स्वयं खेती की है और रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया। पश्चिमी सोच के कारण रासायनिक खेती बढ़ी है, लेकिन अब समय है कि भारतीय ज्ञान और परंपराओं के अनुसार प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए।
गाय आधारित खेती और दूध उत्पादन को बढ़ावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने गौपालन को कृषि के साथ जोड़ते हुए कहा कि गाय के गोबर से बना जीवामृत न सिर्फ फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधारता है। उन्होंने बताया कि राज्य में दूध उत्पादन को वर्तमान 9% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आगे कहा कि गाय के दूध को पुनः सम्मान दिलाया जाएगा, जिसे भैंस के दूध के आगे कमतर आंकने की साजिश हुई थी।
आचार्य देवव्रत और प्राकृतिक खेती का अनुभव
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे पहले 5 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती शुरू की थी और पहले ही साल बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त की। उन्होंने रासायनिक और प्राकृतिक खेती के बीच फर्क स्पष्ट करते हुए किसानों से अपील की कि वे धरती की उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक खेती त्यागें और प्राकृतिक खेती करें।
बुंदेलखंड से किसानों को भी बड़ी राहत
सागर जिले के गढ़ाकोटा में आयोजित बुंदेलखंड किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों से गेहूं की खरीद 2600 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर करेगी। अगले वर्ष यह मूल्य बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। साथ ही चावल पर भी 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस और दूध उत्पादकों को अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की गई।
युवाओं और बहनों के लिए भी राहतें
सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दे रही है। साथ ही फूड इंडस्ट्री लगाने वालों को सरकार 40% सब्सिडी देगी, ताकि कृषि से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिले।
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कृषि मंत्री और विधायक भी हुए शामिल
मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने भी भाग लिया। कंसाना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
मेरे अनुसार सीएम डॉ. मोहन यादव जी की घोषणाएं सिर्फ किसान हितैषी कदम नहीं, बल्कि राज्य की कृषि नीति में एक सकारात्मक क्रांति का संकेत हैं। प्राकृतिक खेती, दूध उत्पादन, समर्थन मूल्य और औद्योगिक प्रोत्साहन के इन फैसलों से निश्चित ही मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा। आपकी इसमें क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की ख़बरों के लिए अपना कल के साथ जुड़े रहें।
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