MP News: मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में मूंग और उड़द की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएंगी। 19 जून से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और यह कदम सीधे तौर पर उन लाखों किसानों की ज़िंदगी में राहत लेकर आएगा जो अब तक मूंग की सरकारी खरीद को लेकर परेशान थे और बेचेलियों को बेचने को मजबूर थे।
किसानों की मांग आखिरकार पूरी हुई
मध्य प्रदेश के किसान लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि मूंग और उड़द जैसी फसलों को भी गेहूं-धान की तरह MSP पर खरीदा जाए। हरदा, सीहोर, बैतूल और रायसेन जैसे जिलों में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि मंडियों में उन्हें मात्र ₹3000 प्रति क्विंटल की दर पर ही फसल बेचनी पड़ रही थी। जबकि सरकारी MSP इससे कहीं अधिक तय होता है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले ने उनकी आवाज़ को न सिर्फ सुना, बल्कि एक ठोस समाधान भी दिया।
फैसले के पीछे की रणनीति और बातचीत
यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे लंबी बातचीत और योजना शामिल थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विस्तृत चर्चा के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, और उसे मंज़ूरी मिलते ही यह योजना लागू कर दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया कि यह कदम “किसानों की समृद्धि के लिए एक ज़रूरी और न्यायपूर्ण पहल” है।
MSP पर खरीदी बदलेगी किसानों की ज़िंदगी
MSP पर खरीदी का मतलब सिर्फ ज्यादा दाम नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्थिर आय और मानसिक राहत है। अब किसान अपनी मेहनत से उगाई गई मूंग और उड़द को मंडियों में कमज़ोर सौदेबाजी की चिंता के बिना बेच सकेंगे। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि अगली फसल के लिए संसाधनों का इंतज़ाम करना भी आसान होगा।
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गांवों में खुशी की लहर दौड़ गई है। किसान अब इस फैसले को “सरकार से मिला सबसे सटीक और समय पर फैसला” मान रहे हैं।
हालांकि कुछ किसान यह भी पूछ रहे हैं कि “कब तक यह स्कीम जारी रहेगी?” और “क्या दलहन की बाकी फसलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा?”
हालांकि सरकार का यह फैसला उन लाखों किसानों के लिए आशा की किरण है, जिन्हें अब तक बाज़ार में अपने ही खून-पसीने की कीमत नहीं मिल रही थी। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरुर बताएं साथ ही इस तरह की ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
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