8th Pay Commission News: भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन आयोग एक नई उम्मीद और बदलाव का प्रतीक होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और इसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना में सुधार करना है। इसके तहत महंगाई के हिसाब से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अगर आयोग को लागू करने में देरी होती है, तो सरकार 1 जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान करेगी।
फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव
फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच होने की संभावना है, जिससे वेतन में 40-50% की वृद्धि हो सकती है।
फिटमेंट के बाद इतना बढ़ जायगा वेतन
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो जाएगा।
- अगर यह 2.57 पर ही रहता है, तो सैलरी 46,260 रुपये तक पहुंच सकती है।
- न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये प्रतिमाह हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे को रिवाइज्ड बेसिक पे में बदला जाता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी में ढाई गुना से अधिक बढ़ोतरी सुनिश्चित करता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और इसे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 46,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है। पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,000 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी।
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तैयारियां कब शुरू होंगी
यह माना जा रहा है कि अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो सकती हैं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर लाभ पहुंचाना है। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करता है। फिटमेंट फैक्टर में सुधार और वेतन बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब देखना यह है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को कैसे लागू करती है।
