MP News: मोहन कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, सिंचाई परियोजना के लिए 2224 करोड़ की मंजूरी

बीते सोमवार मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की एक और कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विभिन्न फैसले लिए गए जिसमें इंदौर-उज्जैन 6 लेन करने के साथ ही 5 और बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसमें महिलाओं, युवाओं एवं किसानों को लाभ मिलने वाला है।

ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में की गई इस कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना हेतु विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना” के तहत किया जाएंगे।

सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में मंत्रि परिषद द्वारा खंडवा जिले की तहसील खालवा के पास आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना में सिंचित 6703 हैक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल की सिंचाई के लिए 225 करोड़ 46 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके पहले भी वर्ष 2017 में इसी क्षेत्र के लिए 500 हैक्टेयर में विकास कार्य हेतु 165 करोड़ 8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी।

इंदौर-उज्जैन को 6 की स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन 4 लेन मार्ग को 6 लेन मार्ग में विकसित किए जाने के लिए 1692 करोड़ की मंजूरी दी गई जिसकी लंबाई 45.475 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही इस 4 लेन मार्ग में 1.10 किलो मीटर में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3 लेन में चौड़ा किया जाना है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य जंक्शनों को ग्रेडसेपरेटर के साथ निर्माण किया जाना है। और परियोजना के अंतर्गत 2 फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 8 बड़े जंक्शन का सुधार कार्य, रोड मार्किंग एवं रोड फर्नीचर का कार्य भी कराया जाएगा।

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लोक सेवा आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2 सदस्यों को चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुल 5 पद स्वीकृत है लेकिन वर्तमान में केवल 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य कार्यरत थे। लेकिन मंत्रि परिषद द्वारा डॉ एच एस मरकाम सहायक प्राध्यापक एवं डॉ नरेंद्र कुमार गोष्ठी को सहायक प्राध्यापक के लिए नियुक्त किया गया। मंत्रि परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में 2 नए विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी गई है एवं गौशाला के लिए मानदेय वृद्धि का निर्णय भी लिया गया।

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