मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग के एरियर की अंतिम किश्त 2024-25 में जारी करने का आदेश दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र शिक्षकों को जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
देखें एरियर भुगतान की पूरी डिटेल
शिक्षकों के सातवें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान पांच किश्तों में किया जाना था।
- 2023-24 तक की किश्तें पहले ही जारी हो चुकी हैं।
- अब 2024-25 की अंतिम और पांचवीं किश्त जारी की जाएगी।
- आदेश के अनुसार, 23 फरवरी तक सभी पात्र शिक्षकों के एरियर भुगतान के पत्रक मंगवाने और उनका निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं।
- यदि किसी शिक्षक की पहले की किश्तें बाकी हैं, तो उन्हें भी जल्द भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश सभी संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और आहरण संवितरण अधिकारियों को जारी किया गया है।
निजी स्कूलों के लिए बढ़ी मान्यता नवीनीकरण की तिथि
मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों के लिए मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब स्कूल संचालक 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
देखें क्या है पूरा मामला?
- पहले मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय थी, जिसे बढ़ाकर 14 फरवरी, और अब 25 फरवरी कर दिया गया है।
- राज्य के 20% स्कूल अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं।
- नए नियमों के तहत सभी स्कूलों को रजिस्टर्ड किरायानामा (लीज एग्रीमेंट) जमा करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई स्कूल इसे पूरा नहीं कर सके, जिससे उनका आवेदन पेंडिंग हो गया।
- यदि अब भी स्कूल आवेदन नहीं कर पाए, तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा।
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देखें मध्य प्रदेश सरकार का क्या कहना है?
लोक शिक्षण संचालनालय और मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
- शिक्षकों को सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त जल्द मिलेगी।
- पात्र स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण का एक और मौका दिया गया है, लेकिन अब और समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए यह राहत की खबर है कि सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त जल्द मिलेगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा। साथ ही निजी स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए एक और मौका मिला है, जिससे वे सरकारी नियमों के अनुसार खुद को रजिस्टर करा सकेंगे।
